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न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया का अपने पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। इसके साथ आपका दिन मंगलमय हो। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार एक नजर में:
सुर्खियां
- ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे।
- अयोध्या को मिला लता चौक, 40 फीट ऊंची वीणा लगी:PM मोदी बोले- राम मंदिर निर्माण से खुश थीं, स्वरों ने दुनिया को जोड़ा।
- देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च:टाटा ने उतारी टियागो EV, कीमत 8.49 लाख; एक बार चार्ज में 315 Km चलेगी।
- IAS अफसर बोलीं- निरोध भी फ्री देना पड़ेगा:पटना में छात्रा ने पूछा- सैनिटरी पैड नहीं दे सकते क्या? पढ़िए अफसर के बेतुके जवाब।
- 1000 करोड़ फीस पर सलमान का जवाब: बिग बॉस होस्ट बोले- इतने पैसे मिलें तो जिंदगीभर काम न करूं; खर्चे भी बहुत हैं।
- युवक के पेट से 62 स्टील की चम्मच निकलीं:दर्द होने पर हॉस्पिटल में कराया भर्ती, डॉक्टर बोले- मुझे चम्मच निगलकर दिखाया था।
केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता, एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स लाभान्वित
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में DA बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था।
भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया
टीम इंडिया ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। 20 ओवर में साउथ अफ्रीका 106 रन ही बना सकी। अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंद में 50 रन बनाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस
लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया गया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDS का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे CDS होंगे।
डीआरडीओ ने कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया
नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर अपतटीय क्षेत्र से अत्यंत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वीएसएचओआरएडीएस को डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप से दो लाख से अधिक प्राथमिक स्तर के स्कूल शिक्षकों की नौकरियां बचीं
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचएम) ने बुधवार को कहा कि आयोग के हस्तक्षेप से देश भर में विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों में दो लाख से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की ‘‘नौकरियां बच गई हैं’’।
विभिन्न सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के ये शिक्षक 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए : अमेरिका
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अधिक समावेशी बनाया जाय: अमेरिका
वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत तथा वैश्विक संस्था में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में लंबित सुधारों पर कार्रवाई तेज करने को लेकर जोर देता रहा है। उसने स्थायी सदस्यता पाने को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश की है।
आर. वेंकटरमणी देश के नए एटार्नी जनरल बने
नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए देश का नया अटॉर्नी जनरल (एजी) नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
सरकार ने पीएफआई व उससे जुड़े आठ संगठनों पर लगाया प्रतिबंध
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से ‘‘संबंध’’ रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार पीएफआई के आठ सहयोगी संगठनों- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल के नाम भी यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची में शामिल हैं।
नदी जल विवाद : न्यायालय ने आंध्र को कर्नाटक के खिलाफ 19 साल पुराना मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश द्वारा कर्नाटक के खिलाफ दायर एक मुकदमे को बंद कर दिया है जिसमें केंद्र को उत्तरी पेन्नार नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अंतर-राज्य नदी जल न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट एवं न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि आंध्र प्रदेश ने 2003 में मूल मुकदमा दायर किया था और उस समय से बहुत पानी बह चुका है।
आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर अपराधों में आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
अयोग्यता याचिका पर विचार करते समय विधानसभाध्यक्ष को पूर्व विधायक का दर्जा वापस लेने का अधिकार नहीं : न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका का फैसला करते समय विधानसभा अध्यक्ष को पूर्व विधायक का दर्जा वापस लेने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह आदेश जनता दल (यू) के तत्कालीन चार विधायकों – ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपील पर पारित किया। इन विधायकों को 11 नवंबर, 2014 को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने न केवल अयोग्य घोषित किया था, बल्कि पूर्व विधायक का दर्जा भी ले लिया था जिससे वे पेंशन और अन्य लाभों से वंचित हो गए थे।
दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला: विद्यार्थियों के लिए एबीसी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रवेश दाखिला लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)’ पोर्टल में ‘अनिवार्य रूप से’ पंजीकरण करना होगा। इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल होगी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एबीसी एक ‘डिजिटल स्टोर’ है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अर्जित अकादमिक क्रेडिट सहेजे जा सकते हैं।
