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न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया का अपने पाठकों को प्यार भरा नमस्कार । इसके साथ आपका दिन मंगलमय हो । पेश हैं आज के प्रमुख समाचार एक नजर में
सुर्खियां
- लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता दोबारा बहाल करने की याचिका पर SC में सुनवाई।
- PM मोदी दिल्ली में BJP के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे।
- सा. अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का आखिरी मैच।
- कूनो में नामीबिया से लाए चीते की मौत: 4 साल की साशा को किडनी इंफेक्शन था, PM ने बाड़े में किया था रिलीज।
- चारा घोटाले में लालू को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश; CBI ने की है जमानत रद्द करने की मांग।
- कर्नाटक के भाजपा MLA गिरफ्तार: घर से 8 करोड़ कैश मिले थे, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी।
- एक साल बाद चीन लौटे जैक मा: चीनी अखबार का दावा- एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जानने दुनिया में घूमे।
- अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर धमाका:6 लोगों की मौत, फिदायीन हमले का शक- इस इलाके में कई ऐंबैसीज।
अपहरण केस में अतीक की पेशी, उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अदालत में अर्जी
अतीक को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में हाई-सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसकी निगरानी के लिए यहां 16 नए CCTV लगाए गए हैं। इन्ही कैमरों की निगरानी में गैंगस्टर ने रात काटी। अतीक का बेटा अली अहमद भी इसी जेल में बंद है। अपरहण केस में अतीक पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें से एक 364A भी है। इसमें 10 साल कैद से लेकर फांसी की सजा का भी प्रावधान है। पिछले महीने उमेश पाल का मर्डर हुआ था, जिसका आरोप भी अपहरण के आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई पर है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में CJM कोर्ट में माफिया अतीक से पूछताछ करने के लिए अर्जी दाखिल की है। अतीक को नैनी जेल लाने से पहले उसके बेटे अली अहमद की बैरक बदल दी गई। पहले हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था, अब उसे वहां से अंदर सर्किल नंबर एक के LS सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अतीक और अशरफ की भी बैरक अलग-अलग है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी किसी से मिल नहीं सके। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की फोटो पहली बार सामने आई है। इसमें शाइस्ता पहली बार बिना बुर्के में दिखी है। उस पर उमेश पाल और उनके दो सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की साजिश रचने और शूटर्स को बतौर पेशगी एक-एक लाख रुपए देने का आरोप है। फरार शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
मौजूदा तोपों को अत्याधुनिक तोपों से बदलने का काम दो दशकों से धीमी गति से आगे बढ़ रहा: सीएजी रिपोर्ट
नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा है कि मौजूदा तोपों को अत्याधुनिक तोपों से बदलने का काम पिछले दो दशकों से ‘‘धीमी गति’’ से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार (रक्षा सेवाओं)-सेना और आयुध कारखानों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई।
कर्नाटक में येदियुरप्पा के घर पत्थरबाजी, SC रिजर्वेशन में बंटवारे का विरोध हिंसक हुआ
कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे पर बंजारा और भोवी समुदाय ने पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा के घर और दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछार करनी पड़ी। राज्य सरकार ने 24 मार्च को शेड्यूल कास्ट (SC) को मिलने वाले आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया।
न्यायालय ने ओबीसी कोटे के साथ उप्र निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ किया; दो दिन में अधिसूचना
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, ‘‘इस अदालत ने 4 जनवरी, 2023 के एक आदेश में उल्लेख किया कि इस अदालत के फैसलों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए दिसंबर 2022 में एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, आयोग का कार्यकाल छह महीने का था, लेकिन इसे 31 मार्च, 2023 तक अपना कार्य पूरा करना था।’’
ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कहा, अवांछित कॉल, संदेशों पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाएं
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वह अवांछित कॉल और संदेशों पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाएं। ट्राई ने भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) का पता लगाने के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की।
ट्राई ने दूरसंचार परिचालकों से कहा कि वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना इस्तेमाल वाले टेंपलेट को साफ करने को कहें।
राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक खाली करना होगा बंगला
नई दिल्ली। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली करने से पहले नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के इन बंगलों में पानी और बिजली आपूर्ति का जिम्मा उठाने वाली नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) को भी लोकसभा की आवास संबंधी समिति के आदेश की प्रति भेजी गई है, जिसमें राहुल गांधी से मकान छोड़ने को कहा गया है।सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का पत्र भेजा।
राहुल की सदस्यता जाने को लेकर 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस, लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर आगामी मंगलवार और बुधवार को देश के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक, ‘ डेमोक्रेसी डिसक्वालीफाइड’ शीर्षक वाली इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता अडाणी समूह से जुड़ी वास्तविकता तथा “ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीनचिट दिए जाने” जैसे विषयों को उजागर करेंगे।
रासुका के तहत हिरासत में लिया गया एक और सहयोगी, अमृतपाल सिंह की नई तस्वीर सामने आई
चंडीगढ़। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की उसके प्रमुख सहयोगी पापलप्रीत सिंह के साथ एक नई तस्वीर सोमवार को सोशल मीडिया पर सामने आई, वहीं एक अन्य घटनाक्रम में कट्टरपंथी उपदेशक के एक और करीबी सहयोगी को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में ले लिया गया। गत 18 मार्च को पंजाब में कट्टरपंथी उपदेशक और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद से अमृतपाल सिंह लापता है।
पाकिस्तान की अदालत ने सात मामलों में इमरान खान को अंतरिम जमानत दी
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने इस माह के शुरू में संघीय न्यायिक परिसर में हुई झड़पों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज सात अलग-अलग मामलों में उन्हें सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक एवं न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।
