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न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया का अपने पाठकों को प्यार भरा नमस्कार । इसके साथ आपका दिन मंगलमय हो । पेश हैं आज के प्रमुख समाचार एक नजर में:
सुर्खियां
- गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जाएंगे।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट में तीसरे दिन का खेल।
- हैदराबाद के हुसैन सागर में ‘फॉर्मूला-ई’ रेसिंग होगी।
- इंडिया में BBC बैन करने की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट बोला- सेंसरशिप नहीं लगा सकते, हमारा वक्त बर्बाद न करें।
- 8 साल में 40% बढ़ी भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी: सरकार ने राज्यसभा में बताया, 2021-22 में प्रोडक्शन 47,112 मिलियन यूनिट पहुंचा।
- मोदी ने शेयर किया मुंबई का नजारा: वंदे भारत ट्रेन के लोकार्पण में आए थे, वीडियो पोस्ट करके लिखा- Hello again Mumbai।
- सूरज का बड़ा हिस्सा टूटा: नासा के जेम्स वेब टेलिस्कोप में कैद हुआ वीडियो, कम्युनिकेशन पर असर पड़ने की आशंका।
- तुर्किये-सीरिया में 22 हजार से ज्यादा मौतें: तुर्किये में कभी भी आ सकता है 7 तीव्रता का भूकंप, जमीन के भीतर हलचल बढ़ी।
देश में पहली बार लिथियम मिला, जम्मू-कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन का भंडार
देश में पहली बार लिथियम मिला, जम्मू-कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन का भंडार देश में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। जम्मू के रियासी जिले में मिली लिथियम साइट की कैपिसिटी 59 लाख टन है। इस साइट को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने खोजा है। लिथियम एक रेअर अर्थ एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल-लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत लिथियम, निकिल और कोबाल्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। 2020 से भारत लिथियम इम्पोर्ट करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा। भारत अपनी लिथियम-ऑयन बैटरियों का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता की याचिका पर उप्र विधान परिषद के सभापति कार्यालय से मांगा जवाब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) लाल बिहारी यादव द्वारा दायर उस याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के कार्यालय से जवाब मांगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के रूप में उनकी मान्यता वापस लिये जाने को बरकरार रखा था।
पाकिस्तान को कर्ज दिए बिना लौटी IMF टीम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 साल में सबसे कम
पाकिस्तान 57 हजार करोड़ के पैकेज को लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। हालांकि, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को अभी भी उम्मीद है कि वो जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इस बीच IMF की टीम के हेड नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री को फिलहाल कोई भी ऐलान करने से मना किया है। IMF की टीम ने कहा कि जब तक वो वॉशिंगटन में अपने हेडक्वार्टर से डील को फाइनल नहीं करवा लेते हैं तब तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा जाए। पाकिस्तान के पास अब केवल 3 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, जो पिछले 9 सालों में सबसे कम है।
रामजन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार:गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के इरादे से रची थी साजिश,पकड़ा गया
राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स और उसकी पत्नी को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया है। 2 फरवरी को सुबह लगभग पांच बजे राम जन्मभूमि परिसर के पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार को किसी ने फोन पर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अयोध्या पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का प्रयोग कर नेट कालिंग से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। अयोध्या के सर्कल ऑफिसर (CO) एसके गौतम ने बताया कि मनोज कुमार के पास जिस नंबर से फोन आया सर्विलांस के जरिए उसकी जांच की गई। पता चला कि अनिल रामदास घोड़के उर्फ बाबा जान मूसा नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के बिलाल को फंसाने की नीयत से नेट कालिंग करते हुए उसके नाम से धमकी दी।
पुलिस टीम ने अनिल रामदास घोड़के और उसकी पत्नी जार्ड संतन शाणी एश्वेरा उर्फ आयरन सैटर्न हेल को अहमदनगर के डिगरज महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे थे। खुद को कभी चेन्नई तो कभी महाराष्ट्र का निवासी बता रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा- देश में बना अभूतपूर्व विश्वास का माहौल, दाऊदी बोहरा समुदाय की तारीफ
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां प्रभावशाली दाऊदी बोहरा समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में अभूतपूर्व विश्वास का माहौल बनाया गया है। उन्होंने समय के साथ बदलाव लाने के लिये बोहरा समुदाय के सदस्यों की सराहना भी की।
अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट पढ़ा, विपक्ष ने बजट लीक होने का आरोप लगाया
अशोक गहलोत विधानसभा में कुछ देर तक पुराना बजट पढ़ते रहे। जब गहलोत ने दो पॉइंट्स हूबहू पढ़े तो यह देख सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने CM के कान में बोला। इसी बीच विपक्ष के नेता और उपनेता ने सवाल उठाया कि CM पुराना भाषण पढ़ रहे हैं और बजट लीक हो गया है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। गहलोत ने सफाई देते हुए कहा, ‘बजट भाषण की इस कॉपी में फर्क हो तो बताइए। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से। मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया।
संसद में निर्बाध पहुंच बहाल करें : एडिटर्स गिल्ड ने लोस, रास के पीठासीन अधिकारियों को लिखा
नई दिल्ली। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद में पत्रकारों को निर्बाध पहुंच प्रदान करने और कोविड महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में गिल्ड ने यह भी कहा कि केंद्रीय कक्ष में वरिष्ठ पत्रकारों की पहुंच को निलंबित कर दिया गया है और पिछले तीन वर्षों से प्रेस सलाहकार समिति का भी गठन नहीं किया गया है।
न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिये नहीं कह सकते : न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वकीलों, वादकारियों और जनता द्वारा एक न्यायाधीश को हर रोज “जज” (आंका) किया जाता है, क्योंकि अदालतें एक खुला मंच हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सिफारिशों को रद्द नहीं कर सकता और न ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के फैसले पर पुनर्विचार के लिये कॉलेजियम से कह सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने सपा नेता की याचिका पर उप्र विधान परिषद के सभापति कार्यालय से मांगा जवाब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) लाल बिहारी यादव द्वारा दायर उस याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के कार्यालय से जवाब मांगा, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के रूप में उनकी मान्यता वापस लिये जाने को बरकरार रखा था।
अडाणी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर न्यायालय ने केंद्र, सेबी से अपना पक्ष रखने को कहा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए कि शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा हो। इसके साथ ही न्यायालय ने अडाणी समूह के शेयर मूल्य के “कृत्रिम तौर पर गिरने” और निर्दोष निवेशकों के शोषण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र और बाजार नियामक सेबी से अपना पक्ष रखने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आशंका को दूर किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा कि यह “किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की योजना नहीं बना रहा है”।
कोविड-19 रोधी टीकों से गंभीर बीमारियों का खतरा नहीं: अध्ययन
लंदन। कोविड-19 रोधी टीकों से लोगों में गंभीर बीमारियों का कोई खतरा नहीं पाया गया है। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 टीकों से दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक, मायोकार्डिटिस (दिल की मांसपेशियों में सूजन की समस्या), पेरिकार्डिटिस और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस जैसी बीमारियों का खतरा नहीं बढ़ा है।
विद्यालय भर्ती घोटाला: उच्च न्यायालय ने 1911 कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) को ग्रुप डी के उन 1,911 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया, जिन्हें उनके भर्ती परीक्षा परिणामों में हेरफेर के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्ति दी गई थी। अदालत ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।
