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न्यूज इन्फोमैक्स इंडिया का अपने पाठकों को प्यार भरा नमस्कार । इसके साथ आपका दिन मंगलमय हो । पेश हैं आज के प्रमुख समाचार एक नजर में:
सुर्खियां
- PM मोदी मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉन्च करेंगे। 75 हजार युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर जाएंगे। रेलवे के डेवलपमेंट कार्यों का जायजा लेंगे।
- पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया: मॉनिटरिंग एजेंसी का दावा- टेरर फंडिंग में कमी आई; अब वर्ल्ड बैंक से मिल सकेगी मदद।
- VC विवाद पर खुलकर बोले गवर्नर पुरोहित: तमिलनाडु में 40-50 करोड़ में पद बिकता था; पंजाब में गुप्त तरीके से नियुक्ति ठीक नहीं।
- अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री का हेलिकॉप्टर क्रैश: चार शव मिले, पांचवें की तलाश जारी।
- रोहित की पाक बॉलर्स को जवाब देने की तैयारी: बाएं हाथ के गेंदबाजों के साथ कर रहे प्रैक्टिस, ताकि शाहीन-नवाज मुसीबत न बनें।
- बिना मैरिज सेरेमनी रजिस्ट्रेशन माना जाएगा फर्जी: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- धर्म के तहत विवाह समारोह होना जरूरी।
प्रमुख हेडलाइंस
नोएडा हवाई अड्डा : भूमि अधिग्रहण के लिए 70 प्रतिशत किसानों की सहमति मिली
हेमंत सोरेन ने 1000 दिनों के कार्यकाल में एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया : दीपक प्रकाश
नक्सलियों ने रेलवे निर्माण स्थल पर गोलीबारी की, तीन जख्मी
हिमाचल प्रदेश चुनाव : मुख्यमंत्री के गृह जिले में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में असंतोष
नोटों पर महात्मा गांधी की जगह बोस की तस्वीर छापी जाए : एबीएचएम
झारखंड के चतरा से 17 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त
सांसदों को दिल्ली AIIMS में VIP ट्रीटमेंट नहीं, डॉक्टर बोले- देश VIP कल्चर के खिलाफ लड़ रहा
नई दिल्ली। डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद दिल्ली AIIMS ने सांसदों के इलाज के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) वापस ले लिया है। दरअसल, 17 अक्टूबर को AIIMS के डायरेक्टर ने एक SOP जारी की थी। इसमें सांसदों के VIP ट्रीटमेंट के लिए कई गाइडलाइन जारी की गई थीं। डॉक्टरों का कहना था कि एक तरफ देश VIP कल्चर के खिलाफ लड़ रहा हैं। दूसरी तरफ सांसदों के इलाज के लिए विशेष नियम बनाए जा रहे हैं।
नफरती भाषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें : न्यायालय ने तीन राज्यों से कहा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संविधान में भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना का हवाला देते हुए शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को निर्देश दिया कि वे नफरत भरे भाषणों के दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने का इंतजार किये बिना सख्त कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना के दायरे में आएगी।
महबूबा मुफ्ती को बंगला खाली करने का नोटिस, पूर्व CM बोलीं- मेरे पास ऐसी जगह नहीं जहां रह सकूं
श्रीनगर। PDP चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। श्रीनगर के फेयरव्यू रेसिडेंस को खाली करने के नोटिस पर महबूबा ने कहा कि मेरे पास ऐसी जगह नहीं है, जहां मैं रह सकूं। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस में लिखा गया है कि बंगला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पिता को CM को पद से हटने के बाद बंगला दिया गया था।
न्यायालय ने लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस देने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को बरकरार रखा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लकड़ी आधारित नए उद्योगों (डब्ल्यूबीआई) की स्थापना के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के निर्णय को शुक्रवार को बरकरार रखा, लेकिन राज्य और उसके प्राधिकारों को पर्यावरण की रक्षा के उनके कर्तव्य के बारे में याद दिलाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वन का संरक्षण पारिस्थितिकी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन और वृक्षों के घटते आवरण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
गुजरात में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश, आप और एआईएमआईएम भाजपा की ‘बी टीम’: कांग्रेस
नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश है, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। पार्टी के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को गुजरात में अपना कैम्प कार्यालय खोल लेना चाहिए।
नफरती भाषण के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, तत्काल मामले दर्ज हों : न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों को ‘बहुत ही गंभीर मुद्दा’ करार देते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले तुरंत दर्ज करें। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की देरी अदालत की अवमानना के दायरे में आएगी।
आप’ सरकार से लोकायुक्त की रिपोर्ट ‘अत्यधिक देरी’ से मिली : उप राज्यपाल
नई दिल्ली। उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से लोकायुक्त की रिपोर्ट तीन साल की ‘अत्यधिक’ देरी से मिली है। उन्होंने कहा कि जन विश्वास का सरंक्षक होने के नाते उसे उचित सतर्कता दिखानी चाहिये।
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया। खान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था।
इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान (70) पांच साल तक संसद के सदस्य नहीं बन सकते।
दिल्ली में जुलाई-सितंबर तिमाही में ‘पीएम2.5’ प्रदूषण पांच वर्षों में दूसरे सबसे निचले स्तर पर:सीएसई
नई दिल्ली। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरन्मेंट (सीएसई) के एक विश्लेषण में कहा गया है कि दिल्ली में 2.5पीएम (हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर व्यास से कम आकार के सूक्ष्म कणों) प्रदूषण का स्तर इस साल जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही में औसत 37 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यह 2020 के दौरान दर्ज किये गये 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पांच वर्षों के सबसे निचले स्तर से आंशिक रूप से अधिक है। पर्यावरण के विषयों से जुड़े संगठन ने कहा इस साल जुलाई-अगस्त-सितंबर तिमाही से पहले की अवधि सर्वाधिक प्रदूषित ग्रीष्मकाल की अवधि में से एक रही, जबकि 2020 में इन तीन महीनों से पहले की तिमाही (मार्च-मई) उस समय तक की सर्वाधिक स्वच्छ अवधि रही थी और ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की असाधारण परस्थितियों के चलते हुआ था।
